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लद्दाख में सैन्य आवाजाही को मजबूती देगा 298 किलोमीटर लंबा निमू-पदुम-दरचा मार्ग

लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपये की परियोजनाओं से सैन्य आवाजाही, सड़क और हवाई संपर्क, बिजली आपूर्ति तथा ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। निमू-पदुम-दरचा मार्ग रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अक्टूबर 2026 को लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपये की लागत वाली पांच प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था मजबूत करना, ऊर्जा ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा बढ़ाना है। इनमें सबसे प्रमुख 298 किलोमीटर लंबा निमू-पदुम-दरचा मार्ग है, जिसका निर्माण सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने किया है।

निमू-पदुम-दरचा मार्ग का रणनीतिक महत्व

यह सड़क लेह के निमू को हिमाचल प्रदेश के दरचा से जोड़ती है। दुर्गम जांस्कर घाटी से गुजरने वाला यह मार्ग लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा उपलब्ध कराएगा। इससे श्रीनगर-लेह और मनाली-लेह राजमार्गों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

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सरकार के अनुसार, हिमालय के चुनौतीपूर्ण भूभाग और ऊंचाई पर स्थित शिंकुन ला दर्रे से गुजरने वाली यह सड़क इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इससे सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमता बढ़ेगी और सैन्य रसद पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथ ही, जांस्कर के निवासियों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी होगी।

लेह हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल

प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिनपोछे हवाई अड्डे के नए यात्री टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। लगभग 640 करोड़ रुपये की लागत से बने इस टर्मिनल का क्षेत्रफल 23,800 वर्ग मीटर है। इसकी सालाना क्षमता 35 लाख यात्रियों को संभालने की होगी।

टर्मिनल में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए भू-तापीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत को भी इसमें जगह दी गई है। इससे यात्रियों की सुविधा और देश के अन्य हिस्सों के साथ हवाई संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है।

बिजली व्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

प्रधानमंत्री नौ मेगावाट की हनु लघु जलविद्युत परियोजना और 66 केवी की दोहरी परिपथ वाली दाह-हनु-खलत्सी विद्युत पारेषण लाइन का भी उद्घाटन करेंगे।

इन परियोजनाओं से बिजली आपूर्ति मजबूत होगी और क्षेत्र के विद्युत नेटवर्क की विश्वसनीयता बढ़ेगी। साथ ही, लद्दाख की जलविद्युत क्षमता का बेहतर उपयोग करने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी।

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