निरव मोदी ने यूके हाई कोर्ट से भारत प्रत्यर्पण केस फिर से खोलने का आग्रह किया, कहा- भारत में यातना का वास्तविक खतरा

कुख्यात हीरा व्यापारी निरव मोदी ने यूके हाई कोर्ट से भारत प्रत्यर्पण मामले को फिर से खोलने का अनुरोध किया है, उनका दावा है कि भारत लौटने पर उन्हें “यातना का वास्तविक खतरा” है। लंदन की रॉयल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस में यह सुनवाई पूरी हुई और न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला लॉर्ड जरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे की बेंच में सुना गया। 54 वर्षीय मोदी ने नॉर्थ लंदन के पेंटनविल जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से सुनवाई में हिस्सा लिया।

मोदी की कानूनी टीम ने तर्क दिया कि प्रत्यर्पण से उन्हें भारतीय एजेंसियों द्वारा पूछताछ के दौरान अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। उनके वकील एडवर्ड फिट्जगेराल्ड KC ने कहा कि भारत की ओर से दिए गए आश्वासन पर्याप्त और भरोसेमंद नहीं हैं। डिफेंस ने यह भी कहा कि मोदी को मुंबई के आर्थर रोड जेल से गुजरात में स्थानांतरित कर पूछताछ की जा सकती है, जिससे खतरे और बढ़ जाएंगे।

मोदी के वकीलों ने हाल ही में मानवाधिकार कारणों पर प्रत्यर्पण से बरी किए गए संजय भंडारी के मामले का हवाला देते हुए कहा कि मोदी के मामले में भी समान चिंताओं को लागू किया जाना चाहिए।

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भारतीय सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही क्राउन प्रोसेक्यूशन सर्विस (CPS) ने केस फिर से खोलने के अनुरोध का कड़ा विरोध किया। वकील हेलेन मैलकॉम KC ने कहा कि आवेदन देर से किया गया और “गलत आधार” पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त आश्वासन दिए हैं और इस हाई-प्रोफाइल केस के चलते किसी भी उल्लंघन की संभावना कम है।

यदि हाई कोर्ट पुनः सुनवाई की अनुमति नहीं देती, तो मोदी का प्रत्यर्पण आगे बढ़ेगा और उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जा सकता है। मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक स्कैम (लगभग 2 अरब डॉलर) और कई अन्य मामलों में धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और सबूतों में हस्तक्षेप का आरोप है।

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