आईटीआई को नया आयाम: कौशल मंत्रालय ने बनाई उन्नयन के लिए राष्ट्रीय समिति

केंद्र सरकार ने देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की गुणवत्ता और संरचना में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC) का गठन किया है। यह समिति 1,000 सरकारी वित्तपोषित आईटीआई के ‘हब एंड स्पोक मॉडल’ के तहत उन्नयन और पांच नए राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र (Centres of Excellence) की स्थापना की योजना पर कार्य करेगी।

यह समिति कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 7 जुलाई को गठित की गई थी। कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने बताया, “अब हम केवल फंडिंग तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि उद्योग के साथ मिलकर पाठ्यक्रम, प्रमाणन और प्रशिक्षण मानकों को सुधारना चाहते हैं, जिससे आईटीआई से निकलने वाला युवा रोज़गार के लिए पूरी तरह तैयार हो।”

 प्रमुख प्रावधान:

• ₹60,000 करोड़ की योजना को मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंज़ूरी मिली है।

  • केंद्र सरकार देगी ₹30,000 करोड़

  • उद्योग जगत से आएंगे ₹10,000 करोड़ (CSR के तहत)

  • शेष ₹20,000 करोड़ राज्यों द्वारा

• अगले 5 वर्षों में इसे लागू किया जाएगा।

• 2 मिलियन युवाओं को कुशल बनाना है लक्ष्य।

योजना के उद्देश्य:

• केंद्र, राज्य और क्लस्टर स्तर के कार्यों में समन्वय

• राज्यों की सिफारिशों के आधार पर संस्थानों की पहचान और स्वीकृति

• एनएसटीआई (NSTI) के लिए रूपांतरण योजना की निगरानी

• औद्योगिक जरूरतों के अनुसार ट्रेड्स को नया स्वरूप देना

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान:
नई योजना में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में मौजूदा एनएसटीआई में 5 नए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

समिति की संरचना:
समिति की अध्यक्षता कौशल सचिव रजित पुनहानी करेंगे। इसमें शिक्षा, भारी उद्योग, वाणिज्य, श्रम, रक्षा मंत्रालयों के साथ-साथ बजाज ऑटो, आईटीसी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स, हीरो मोटोकॉर्प आदि के प्रतिनिधि शामिल होंगे।