ओडिशा सरकार ने चेताया — बिना सत्यापित eKYC वाले लाभार्थियों को सब्सिडी वाला खाद्यान्न नहीं मिलेगा

ओडिशा सरकार ने घोषणा की है कि जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी (eKYC) सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें अब से सब्सिडी वाला खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में पारदर्शिता और पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी है, उनके राशन कार्डों को अस्थायी रूप से निलंबित किया जाए। इन परिवारों को तब तक सब्सिडी वाला अनाज नहीं मिलेगा जब तक उनका ई-केवाईसी सत्यापन पूरा नहीं हो जाता।

सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया का उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को चिन्हित करना और वास्तविक जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। राज्य सरकार ने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे निकटतम सेवा केंद्र या राशन दुकान पर जाकर शीघ्र ई-केवाईसी अपडेट करवाएं।

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हालांकि, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने की है, लेकिन उसने यह जिम्मेदारी पूरी तरह नागरिकों पर डाल दी है। एक कार्यकर्ता ने कहा, “ग्रामीण और गरीब तबकों के पास डिजिटल सुविधा की कमी है। यदि ई-केवाईसी न होने के कारण उनका राशन रोका गया तो इससे भूख और असमानता बढ़ेगी।”

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था स्थायी नहीं है और ई-केवाईसी पूरी होने के बाद लाभ तुरंत बहाल कर दिए जाएंगे।

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