जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी बहाल कराने को प्रतिबद्ध सरकार: उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि उनकी सरकार केंद्र शासित प्रदेश को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने और अगस्त 2019 में हटाई गई संवैधानिक गारंटियों की बहाली के लिए प्रतिबद्ध है।

श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान अपने संबोधन में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार जम्मू-कश्मीर को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के साथ-साथ राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकार बहाल कराने के लिए लगातार प्रयास करेगी।

उन्होंने कहा, “हमारी सरकार राज्य का दर्जा और संवैधानिक गारंटी बहाल कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू-कश्मीर को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना भी हमारी प्राथमिकता है। हम इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करेंगे।”

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अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से विशेष संवैधानिक प्रावधानों को समाप्त कर दिया था और तत्कालीन राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों—जम्मू-कश्मीर और लद्दाख—में विभाजित कर दिया गया था। इसके बाद जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त हो गया।

उमर अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में राज्य के दर्जे की बहाली को सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल बताया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार विकास और संवैधानिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर काम करती रहेगी।

उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) का भी जिक्र करते हुए दावा किया कि यदि केंद्र ने 2019 में जम्मू-कश्मीर के विशेष संवैधानिक प्रावधानों को समाप्त नहीं किया होता, तो वहां के लोग जम्मू-कश्मीर के साथ जुड़ने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे होते।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में शांति, विकास और लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती रहेगी। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के लोगों से विकास और बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करने की अपील की।

उमर अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे समय में आया है जब जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिए जाने का मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है।

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