विपक्ष और टीडीपी ने एफटीए व विदेश नीति पर संसद को जानकारी देने की मांग की

आगामी बजट सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रमुख सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेताओं ने केंद्र सरकार से हाल में संपन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और विदेश नीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद को विस्तृत जानकारी देने की मांग की। यह बैठक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में नेताओं ने भारत द्वारा हाल के महीनों में किए गए व्यापार समझौतों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ (ईयू), ब्रिटेन, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ हुए एफटीए पर संसद में चर्चा कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके साथ ही, अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं और विदेश नीति की समग्र दिशा को लेकर भी सरकार से स्पष्ट रुख रखने की मांग की गई।

नेताओं ने कहा कि एफटीए जैसे बड़े और दूरगामी प्रभाव वाले समझौते देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि और रोजगार पर गहरा असर डालते हैं, इसलिए संसद को इन पर चर्चा और बहस का पूरा अवसर मिलना चाहिए। विपक्ष का तर्क था कि बिना व्यापक संसदीय विमर्श के ऐसे समझौते करना लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है।

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इसके अलावा, बैठक में चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर भी चिंता जताई गई। नेताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के तहत मतदाता सूची में किए जा रहे संशोधनों पर चर्चा की मांग की और कहा कि इससे जुड़े सभी पहलुओं पर संसद को भरोसे में लिया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि भारत ने मंगलवार (27 जनवरी 2026) को यूरोपीय संघ के साथ एफटीए वार्ताओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इससे पहले भारत ब्रिटेन, सिंगापुर और यूएई के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते कर चुका है। विपक्ष और टीडीपी का कहना है कि इन सभी समझौतों का व्यापक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सरकार को संसद में पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी नीतियों और फैसलों की जानकारी देनी चाहिए।

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