भारत कोई राष्ट्र नहीं : दो-बच्चा नीति पर ऐतिहासिक फैसले में ओडिशा हाईकोर्ट ने क्यों किया विंस्टन चर्चिल का उल्लेख

भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर गंभीर चिंता जताते हुए ओडिशा उच्च न्यायालय ने दो-बच्चा नीति से जुड़े एक अहम फैसले में ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भों का सहारा लिया। अदालत ने विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश दार्शनिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता बर्ट्रेंड रसेल और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस के विचारों का हवाला देते हुए अधिक जनसंख्या के दुष्परिणामों को रेखांकित किया।

यह फैसला उस ग्राम पंचायत सदस्य की याचिका पर सुनाया गया, जिसे वैधानिक सीमा से अधिक दो बच्चे होने के कारण अयोग्य ठहराया गया था। न्यायालय की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति कृष्ण श्रिपाद दीक्षित और न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास शामिल थे, ने एकल न्यायाधीश के अयोग्यता आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या कोई नई नहीं है और इसके गंभीर सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव हैं। फैसले में कहा गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान देश ने जिन कठिनाइयों का सामना किया, उनकी स्मृति अभी भी ताजा है। विशेष रूप से, सुरक्षित दूरी बनाए रखने में जगह की कमी जैसी समस्याएं अधिक जनसंख्या का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं।

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न्यायालय ने टिप्पणी की कि अत्यधिक जनसंख्या न केवल संसाधनों पर दबाव डालती है, बल्कि शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए भी बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी संदर्भ में अदालत ने चर्चिल के उस कथन का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने भारत को “राष्ट्र नहीं” कहकर जनसंख्या और सामाजिक संरचना से जुड़ी जटिलताओं की ओर इशारा किया था।

फैसले में यह भी कहा गया कि जनसंख्या नियंत्रण से जुड़े कानूनों का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन बनाए रखना और सीमित संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दो-बच्चा नीति जैसे प्रावधान जनहित में हैं और इन्हें संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप माना जाना चाहिए।

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