दो-भाषा नीति केवल कागजों तक सीमित न रहे: पी. चिदंबरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को तमिलनाडु की दो-भाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नीति केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसका लाभ विद्यार्थियों को व्यावहारिक रूप से मिलना चाहिए। उनके अनुसार, छात्रों को तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में धाराप्रवाह बोलने में सक्षम होना चाहिए।

चिदंबरम ने राज्य की भाषा नीति के वास्तविक उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे वे अपनी मातृभाषा तमिल के साथ-साथ अंग्रेजी में भी अच्छी तरह संवाद कर सकें।

तमिलनाडु में दो-भाषा नीति के तहत मुख्य रूप से तमिल और अंग्रेजी को महत्व दिया जाता है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में यह नीति लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। भाषा शिक्षा को लेकर राज्य में यह विचार प्रमुख रहा है कि विद्यार्थियों को तमिल के माध्यम से अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े रहने के साथ अंग्रेजी में भी दक्षता हासिल करनी चाहिए।

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चिदंबरम की टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब शिक्षा में भाषाओं की भूमिका और विद्यार्थियों के कौशल को लेकर चर्चा जारी है। दो भाषाओं में दक्षता विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, रोजगार और विभिन्न क्षेत्रों में संवाद के अधिक अवसर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकती है।

कांग्रेस नेता के बयान का मुख्य संदेश यह है कि नीति की सफलता केवल उसके औपचारिक अस्तित्व से नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की वास्तविक भाषाई क्षमता से आंकी जानी चाहिए। इसके लिए शिक्षण व्यवस्था में दोनों भाषाओं के प्रभावी अध्ययन और बोलने के अभ्यास पर ध्यान देना जरूरी है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में चिदंबरम ने नीति को लागू करने के लिए किसी विशेष नई योजना या समयसीमा का उल्लेख नहीं किया है।

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