क्या जनरल असीम मुनीर को मिलेगी और ताकत? पाकिस्तान में संविधान संशोधन की तैयारी

पाकिस्तान में सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, और अब शहबाज शरीफ सरकार संविधान में संशोधन की तैयारी में है, जिससे सेना को और अधिक शक्तियां मिलने की संभावना है। प्रस्तावित 27वां संविधान संशोधन संसद में जल्द पेश किया जाएगा, जिसमें सशस्त्र बलों के नियंत्रण से जुड़ी धारा 243 में बदलाव शामिल है।

इस कदम से आलोचकों में आशंका है कि मुनीर का देश पर “लौह नियंत्रण” और मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तान में लंबे समय से नागरिक-सेना संबंधों में तनाव रहा है, क्योंकि सेना का सीधा शासन, राजनीतिक हस्तक्षेप और आर्थिक मामलों में दखल का इतिहास रहा है।

पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी के एक ट्वीट के बाद यह अटकलें शुरू हुईं कि सरकार ने संशोधन पर समर्थन के लिए उनसे संपर्क किया है। पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने मंगलवार को सीनेट में इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, “सरकार इसे संसद में लाएगी और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पेश करेगी।”

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संशोधन में संवैधानिक न्यायालयों की स्थापना, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाना, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की बहाली और प्रांतीय हिस्सेदारी को कम करने जैसे प्रावधान शामिल हैं। शिक्षा और जनकल्याण मंत्रालयों का नियंत्रण भी केंद्र के अधीन करने की बात कही गई है।

पूर्व सीनेटर मुस्तफा नवाज़ खोखर ने चेतावनी दी कि यह संशोधन एक नए “कमांडर-इन-चीफ” पद की स्थापना करेगा, जिससे नागरिक संस्थाएं सेना के अधीन आ जाएंगी। वहीं, PPP के नेता राजा रब्बानी ने कहा कि यह संशोधन प्रांतीय स्वायत्तता को कमजोर करेगा और 18वें संशोधन के लाभों को खत्म कर देगा।

सरकार को यह संशोधन पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए।

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