डॉलर से जुड़ी स्टेबलकॉइन पर पाकिस्तान की World Liberty Financial से साझेदारी, सीमा-पार भुगतान पर नजर

पाकिस्तान ने डॉलर से जुड़ी स्टेबलकॉइन के इस्तेमाल को लेकर World Liberty Financial से जुड़ी एक कंपनी के साथ समझौता किया है। इस सौदे से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच आर्थिक व तकनीकी सहयोग के नए आयाम खुलते नजर आ रहे हैं। इस समझौते से जुड़े एक सूत्र ने बुधवार (14 जनवरी 2026) को बताया कि इसका उद्देश्य सीमा-पार भुगतान प्रणालियों में World Liberty की स्टेबलकॉइन का उपयोग तलाशना है।

World Liberty Financial, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के मुख्य क्रिप्टो कारोबार से जुड़ा एक प्लेटफॉर्म है, जिसे सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था। यह समझौता किसी संप्रभु देश और World Liberty के बीच सार्वजनिक रूप से घोषित शुरुआती साझेदारियों में से एक माना जा रहा है। यह ऐसे समय में हुआ है, जब पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में गर्मजोशी देखी जा रही है।

सूत्र के अनुसार, “इस समझौते के तहत World Liberty Financial, पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के साथ मिलकर अपनी 1 डॉलर से जुड़ी स्टेबलकॉइन को एक विनियमित डिजिटल भुगतान ढांचे में एकीकृत करेगा, जिससे यह टोकन पाकिस्तान की अपनी डिजिटल मुद्रा प्रणाली के साथ समानांतर रूप से काम कर सके।” हालांकि, World Liberty से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज नामक कम-ज्ञात कंपनी के साथ हुए सौदे के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई।

और पढ़ें: बिहार के उपमुख्यमंत्री के भोज में पहुंचे तेज प्रताप यादव, सियासी अटकलें तेज

सूत्र ने बताया कि World Liberty के सीईओ जैक विटकॉफ की इस्लामाबाद यात्रा के दौरान पाकिस्तान सरकार इस समझौते की औपचारिक घोषणा कर सकती है। वहीं, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक ने इस पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

गौरतलब है कि स्टेबलकॉइन, जो आमतौर पर डॉलर से जुड़ी डिजिटल टोकन होती हैं, हाल के वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने ऐसे संघीय नियम लागू किए हैं, जिन्हें क्रिप्टो सेक्टर के लिए अनुकूल माना जा रहा है।

पाकिस्तान नकदी के उपयोग को कम करने और रेमिटेंस जैसे सीमा-पार भुगतानों को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल मुद्रा परियोजनाओं पर काम कर रहा है। जुलाई में पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक गवर्नर ने डिजिटल मुद्रा के पायलट प्रोजेक्ट और वर्चुअल एसेट्स को नियंत्रित करने के लिए कानून तैयार करने की बात कही थी।

और पढ़ें: थाईलैंड में चलती ट्रेन पर गिरा क्रेन, कम से कम 19 लोगों की मौत