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संसद मानसून सत्र दिवस 17: इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के खिलाफ जांच समिति गठित

संसद के मानसून सत्र के 17वें दिन लोकसभा ने दो प्रमुख विधेयक पारित किए, राज्यसभा ने भी दो विधेयक मंजूर किए, साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट जज पर जांच समिति गठित हुई।

संसद के मानसून सत्र के 17वें दिन, कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। लोकसभा ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक (National Sports Governance Bill) और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक (National Anti-Doping Amendment Bill) को पारित कर दिया। इन विधेयकों का उद्देश्य खेल प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना तथा खिलाड़ियों में डोपिंग की समस्या को रोकना है।

इसी दौरान, राज्यसभा ने मर्चेंट शिपिंग विधेयक (Merchant Shipping Bill) और गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन संबंधी विधेयक (The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill) को पारित किया। इन विधेयकों के पारित होने से समुद्री व्यापार क्षेत्र में सुधार और गोवा की विधानसभा सीटों में जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

इसके अलावा, संसद में एक बड़ी कार्रवाई के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

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सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सदन में चर्चा हुई और कई सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों को उठाया। मानसून सत्र का यह चरण विधायी कार्यों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें कई लंबित विधेयकों पर मुहर लगाई गई है।

सरकार ने उम्मीद जताई है कि इन विधेयकों के लागू होने से खेल, समुद्री परिवहन और जनजातीय समुदायों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में सकारात्मक बदलाव आएंगे, जबकि विपक्ष ने कुछ बिंदुओं पर अपनी चिंताएं भी व्यक्त कीं।

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