पश्चिम बंगाल को पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख नए घरों की मंजूरी, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का ऐलान

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत एक लाख नए घरों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से राज्य के हजारों गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान मिलने का रास्ता साफ होगा। साथ ही पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक योग्य परिवारों को योजना का लाभ मिल सके।

सुवेंदु अधिकारी के अनुसार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों की पहचान पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जाए तथा किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से न छूटे।

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प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। इसके तहत लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की साझेदारी से वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना घर बना सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों की सूची तैयार करने के लिए गांव-स्तर पर सर्वेक्षण और सत्यापन का कार्य तेजी से किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि बढ़ी हुई समयसीमा के कारण अधिक से अधिक पात्र परिवार योजना में शामिल हो सकेंगे।

राज्य सरकार ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखी जाए और निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि स्वीकृत सभी आवास जल्द से जल्द बनकर तैयार हों, जिससे जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराया जा सके।

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