प्रधानमंत्री मोदी: ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने वाला कानून युवाओं की सुरक्षा की गारंटी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए लाया गया नया कानून देश के युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनके अनुसार, यह कानून न केवल युवाओं को गेमिंग की लत से बचाएगा, बल्कि उन्हें वित्तीय नुकसान और साइबर अपराधों से भी सुरक्षित रखेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और इसमें बड़ी संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। लेकिन इसके दुष्प्रभाव भी सामने आए हैं, जिनमें पढ़ाई पर असर, मानसिक स्वास्थ्य की समस्या, अवैध सट्टेबाजी और आर्थिक नुकसान शामिल हैं। इस पृष्ठभूमि में सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचा (regulatory framework) जरूरी है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून किसी भी तरह से युवाओं की क्रिएटिविटी या टेक्नोलॉजी सेक्टर के विकास को बाधित नहीं करेगा। बल्कि इसका मकसद एक संतुलन बनाना है, ताकि मनोरंजन और रोजगार के अवसरों के साथ-साथ समाज की सुरक्षा भी बनी रहे।

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विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े उद्योग को और अधिक संगठित और पारदर्शी बनाएगा। साथ ही, यह कानून सुनिश्चित करेगा कि कंपनियां युवाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अपने उत्पाद और सेवाएं तैयार करें।

युवाओं और अभिभावकों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे बच्चों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री ने अंत में जोर देकर कहा कि डिजिटल इंडिया का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ किया जाए और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य दिया जाए।

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