मध्य पूर्व संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ऊर्जा स्थिति की समीक्षा के लिए अहम बैठक की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें देश की प्रमुख ऊर्जा क्षेत्रों जैसे पेट्रोलियम, बिजली और उर्वरक की स्थिति की समीक्षा की गई। यह बैठक उस समय हुई जब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि बैठक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देशभर में आवश्यक संसाधन निर्बाध रूप से उपलब्ध रहें। सरकार इस समय लॉजिस्टिक प्रबंधन, स्थिर आपूर्ति और कुशल वितरण प्रणालियों पर विशेष ध्यान दे रही है। कमी रोकना और सेवाओं को स्थिर बनाए रखना प्राथमिकता है।

अधिकारियों ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर भी करीबी नजर रखी जा रही है ताकि उपभोक्ताओं और उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वैश्विक ऊर्जा बाजार में किसी भी बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए सतत निगरानी की जा रही है।

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प्रधानमंत्री ने पहले 12 मार्च को कहा था कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का वैश्विक ऊर्जा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और इसे “राष्ट्रीय चरित्र की महत्वपूर्ण परीक्षा” बताया। उन्होंने शांति, धैर्य और जनता में जागरूकता के साथ स्थिति से निपटने पर जोर दिया।

इस संघर्ष में 28 फरवरी से अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान पर सैन्य कार्रवाई और इसके बाद ईरान की ओर से इस्राइल और कुछ खाड़ी देशों पर जवाबी हमले शामिल हैं। इसने ऊर्जा परिवहन मार्गों के बारे में चिंता बढ़ा दी है, खासकर होर्मुज़ जलसंधि, जो दुनिया की लगभग 20% ऊर्जा आपूर्ति संभालती है। ईरान के नियंत्रण के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, विशेषकर भारत के लिए भी संकट उत्पन्न हुआ है।

पीएम मोदी ने इस दौरान सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, फ्रांस, मलेशिया, इस्राइल और ईरान के नेताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा।

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