मैसूरु से युवाओं को पीएम मोदी का संदेश, स्टार्टअप सफलता का दिया श्रेय; शिक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण का दोहराया संकल्प
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरु में युवाओं को भारत की स्टार्टअप सफलता का श्रेय दिया और शिक्षा के आधुनिकीकरण, नई शिक्षा नीति तथा परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया।
- Sat, 01 Aug 2026 19:33:33 IST
by
Tina Mukherjee
- #
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कर्नाटक के मैसूरु में आयोजित कार्यक्रम के दौरान देश के युवाओं को भारत की स्टार्टअप क्रांति का सबसे बड़ा आधार बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने और युवाओं को 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र – विवेक स्मारक का उद्घाटन करने के बाद कहा कि किसी भी देश की युवा शक्ति तभी राष्ट्रीय शक्ति में बदलती है, जब उसे सही अवसर, उचित मार्गदर्शन और बड़े सपने देखने का आत्मविश्वास मिले। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं ने नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाकर दुनिया के विकास को भी गति दी है।
उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सराहना करते हुए कहा कि यह नीति युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब छात्रों को अपनी मातृभाषा में इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसी पढ़ाई करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि देश में एमबीबीएस की लगभग 1.40 लाख सीटें हैं और मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
और पढ़ें: चंडीगढ़ में बेदखली के दौरान महिला को मुंह में मारी गोली, वकील किरायेदार गिरफ्तार
प्रधानमंत्री ने कहा कि विवेक स्मारक केवल एक सांस्कृतिक केंद्र नहीं, बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण और आध्यात्मिक प्रेरणा का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ समान अवसर भी राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है।
प्रधानमंत्री का यह संबोधन हाल के नीट (यूजी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक विवाद के बाद युवाओं तक पहुंच बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। इस विवाद के बाद केंद्र सरकार ने शिक्षा सुधारों के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया तथा पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून लागू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मंजूरी के बाद यह कानून प्रभावी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
