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प्रह्लाद जोशी ने एनटीए सुधारों की समीक्षा की, परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक बदलाव के निर्देश

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एनटीए सुधारों की समीक्षा करते हुए परीक्षा प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव के निर्देश दिए। बैठक में 50 से अधिक कर्मचारियों को हटाने की जानकारी दी गई।

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में किए जा रहे सुधारों की समीक्षा की और परीक्षा प्रक्रिया में व्यापक बदलाव करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान एनटीए की कार्यप्रणाली, परीक्षाओं के संचालन और एजेंसी में किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में मंत्री को बताया गया कि एनटीए में सुधार प्रक्रिया के तहत अब तक 50 से अधिक कर्मचारियों को हटाया जा चुका है। यह कदम एजेंसी की कार्यप्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा बताया गया।

प्रह्लाद जोशी ने परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि परीक्षाओं के आयोजन से लेकर परिणाम जारी करने तक प्रत्येक चरण में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर मौजूद कमियों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

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एनटीए देश की कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करता है। पिछले कुछ समय में विभिन्न परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और तकनीकी समस्याओं को लेकर एजेंसी सवालों के घेरे में रही है। इसके बाद परीक्षा व्यवस्था में सुधार और एनटीए की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की मांग लगातार उठती रही है।

बैठक में अधिकारियों ने एनटीए में अब तक उठाए गए सुधारात्मक कदमों की जानकारी भी मंत्री को दी। कर्मचारियों को हटाने के अलावा परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने, निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और तकनीकी प्रणाली को बेहतर करने जैसे मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

मंत्री ने निर्देश दिया कि परीक्षा से जुड़े विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाओं से लेकर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और परिणाम प्रक्रिया तक किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

सरकार का उद्देश्य एनटीए को अधिक सक्षम, पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा संस्था बनाना है, ताकि देशभर के लाखों अभ्यर्थियों को निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके।

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