पंजाब विधानसभा ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी 5% तक सीमित करने वाला विधेयक पारित किया
पंजाब विधानसभा ने निजी स्कूलों की सालाना फीस बढ़ोतरी 5 प्रतिशत तक सीमित कर दी है। नियमों में कई शुल्क शामिल हैं और तीन साल में 15 प्रतिशत से अधिक वृद्धि पर रिफंड मिलेगा।
- Mon, 10 Aug 2026 19:35:51 IST
by
Pankaj Sharma
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पंजाब विधानसभा ने निजी स्कूलों की बढ़ती फीस पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा ने सोमवार को पंजाब विनियमन शुल्क अनुदानरहित शैक्षणिक संस्थान संशोधन विधेयक, 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इसके तहत राज्य के अनुदानरहित निजी स्कूल एक वर्ष में फीस में अधिकतम 5 प्रतिशत तक ही बढ़ोतरी कर सकेंगे। यह विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पेश किया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नए नियमों से पंजाब के करीब 7,800 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 32 लाख छात्रों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। 5 प्रतिशत की सीमा केवल ट्यूशन फीस पर नहीं, बल्कि स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न अनिवार्य शुल्क और फंड पर भी लागू होगी।
किन शुल्कों पर लागू होगी सीमा?
नए प्रावधानों में ट्यूशन फीस के अलावा विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क, गतिविधि शुल्क, स्मार्ट क्लास या तकनीकी शुल्क, प्रयोगशाला और पुस्तकालय शुल्क तथा परीक्षा शुल्क शामिल हैं। यदि स्कूल का परिवहन शुल्क अलग से अनुबंधित नहीं है, तो वह भी इस दायरे में आएगा। इसके अलावा स्कूल द्वारा किसी अन्य नाम से वसूले जाने वाले शुल्क और फंड भी नियमों के अंतर्गत होंगे।
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तीन साल में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी पर रिफंड
विधेयक में अभिभावकों के हित में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। यदि किसी स्कूल ने पिछले तीन वर्षों में कुल फीस में 15 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी की है, तो अतिरिक्त राशि अभिभावकों को वापस करनी होगी। यानी फीस वृद्धि का आकलन केवल एक साल के आधार पर नहीं, बल्कि तीन वर्षों की संयुक्त बढ़ोतरी के आधार पर भी किया जाएगा।
यह संशोधन पंजाब विनियमन शुल्क अनुदानरहित शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 2016 में किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे निजी स्कूलों की फीस व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी और अभिभावकों पर बढ़ते शैक्षणिक खर्च का बोझ कम होगा।
