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पंजाब के मुख्यमंत्री ने अमित शाह से मुलाकात कर बीज विधेयक 2025 का विरोध किया

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमित शाह से मुलाकात कर बीज विधेयक 2025 का विरोध किया और SYL विवाद, RDF भुगतान, FCI मुद्दों सहित राज्य के लंबित मामलों के समाधान की मांग की।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार (17 जनवरी, 2026) को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और प्रस्तावित बीज विधेयक 2025 को लेकर राज्य सरकार की आपत्तियां सामने रखीं। यह विधेयक आगामी बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किए जाने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक पंजाब जैसे कृषि प्रधान राज्य के हितों को प्रभावित कर सकता है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गृह मंत्री को अवगत कराया कि राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं और उनका समयबद्ध समाधान आवश्यक है। उन्होंने बीज विधेयक 2025 के अलावा सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर विवाद, भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा खाद्यान्न की धीमी आवाजाही, ग्रामीण विकास कोष (RDF) के भुगतान में देरी और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन में पंजाब की भूमिका को कमजोर किए जाने जैसे विषयों को भी प्रमुखता से उठाया।

मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब से जुड़े प्रासंगिक अधिनियमों में स्पष्ट वैधानिक प्रावधान होने के बावजूद राज्य सरकार को अब तक ग्रामीण विकास कोष की राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। उन्होंने इसे राज्य के वित्तीय अधिकारों का उल्लंघन बताया और तत्काल भुगतान की मांग की।

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SYL विवाद को लेकर मुख्यमंत्री ने दोहराया कि यह मामला पंजाब की जल सुरक्षा से जुड़ा है और इसका समाधान संवैधानिक व न्यायिक ढांचे के भीतर ही होना चाहिए। वहीं, FCI द्वारा खाद्यान्न उठान में हो रही देरी से किसानों और राज्य सरकार दोनों को नुकसान हो रहा है।

चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब की भूमिका कम किए जाने पर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जताई और कहा कि यह संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया कि सभी मुद्दों का शीघ्र और समयबद्ध समाधान निकाला जाए, ताकि राज्य और केंद्र के बीच सहयोग मजबूत हो सके।

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