पंजाब सरकार ने 8% डीए बढ़ाया, 2027 चुनाव से पहले कर्मचारियों को राहत

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 8 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है। 18 सितंबर को किए गए इस ऐलान को कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को अहम माना जा रहा है।

सरकार के अनुसार, डीए में बढ़ोतरी दो 4-4 प्रतिशत की किस्तों के रूप में लागू होगी और इसका लाभ अक्टूबर से खातों में दिखाई देगा। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन तेज हुए हैं।

2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों, खासकर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली को अपने प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल किया था। सत्ता में आने के बाद मान सरकार ने अक्टूबर 2022 में ओपीएस बहाल करने का सैद्धांतिक फैसला लिया और नवंबर में इसे अधिसूचित किया था।

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हालांकि, इसके बाद भी सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद बने रहे। कर्मचारी यूनियनों ने लंबित डीए, बकाया भुगतान, पेंशन, विभिन्न भत्तों, परिवीक्षा अवधि के वेतन और ओपीएस के क्रियान्वयन को लेकर लगातार मांगें उठाईं।

डीए बढ़ोतरी के साथ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर्मचारियों के साथ संवाद बढ़ाने की भी घोषणा की है। उन्होंने कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हर महीने अनिवार्य बैठक करने की बात कही है, ताकि उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके।

सरकार ने 2.59 पेंशन गुणक, ओपीएस से जुड़े मुद्दों, भत्तों की बहाली और सुनिश्चित करियर प्रगति (एसीपी) जैसी लंबे समय से लंबित मांगों पर भी विचार करने का आश्वासन दिया है।

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