राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट में संपत्ति मामले की सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले में अंतरिम राहत दी। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को फिलहाल मामले में आगे की कार्यवाही स्थगित रखने का निर्देश दिया। साथ ही, सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हाईकोर्ट के पूर्व निर्देशों के तहत कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर, सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया।

राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ संपत्ति संबंधी आरोपों की जांच को लेकर निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि वह अगली सुनवाई शीर्ष अदालत में होने तक अपनी कार्यवाही आगे न बढ़ाए।

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कपिल सिब्बल ने बताया ‘विच हंट’

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मामले का विरोध करते हुए इसे कानून की दृष्टि से असामान्य प्रक्रिया बताया। उन्होंने याचिकाकर्ता की हाईकोर्ट जाने की पात्रता पर भी सवाल उठाया। सिब्बल के अनुसार, सीबीआई ने अभी केवल शिकायत का सत्यापन किया है और स्वतंत्र रूप से कोई कार्रवाई नहीं की है।

वहीं, केंद्र की जांच एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि फिलहाल मामले में सीबीआई और ईडी की कोई सक्रिय भूमिका नहीं है।

हाईकोर्ट ने दिए थे जांच संबंधी निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 20 जुलाई को सीबीआई की प्रतिक्रिया पर असंतोष जताते हुए एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी को जांच की प्रगति का नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। मामले के रिकॉर्ड को सीलबंद रखने का भी आदेश दिया गया था।

अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट की कार्यवाही फिलहाल रुकी रहेगी। शीर्ष अदालत राहुल गांधी की याचिका और हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती देने वाले मामले पर आगे सुनवाई करेगी।

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