राफेल मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मानहानि मुकदमे की सुनवाई पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राफेल लड़ाकू विमान सौदे से जुड़े मानहानि मामले में राहत दी। शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। अदालत ने उनसे चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

यह मामला वर्ष 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर हुए राजनीतिक विवाद से संबंधित है। आरोप है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ‘कमांडर-इन-थीफ’ और ‘चीफ ऑफ थीव्स’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

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सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद निचली अदालत में इस मामले की कार्यवाही अगले आदेश तक रुकी रहेगी।

इससे पहले आठ सितंबर को बंबई हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह समन वर्ष 2019 में जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने गिरगांव के मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त, 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। मजिस्ट्रेट ने शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने वर्ष 2021 के आदेश को जारी रखा था, जिसके तहत मजिस्ट्रेट को छह सप्ताह तक शिकायत पर आगे की कार्यवाही टालने का निर्देश दिया गया था। इससे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट जाने का समय मिला।

शिकायतकर्ता श्रीश्रीमल ने हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया था। उन्होंने दलील दी थी कि भाजपा सदस्य होने के नाते कथित टिप्पणियों से उनकी पार्टी के नेता के प्रति उन्हें भी आपत्ति है।

शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने 20 सितंबर, 2018 को राजस्थान में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा से जुड़े लोगों के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणियां की थीं।

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