राहुल गांधी का हमला: मजदूर-किसानों की आवाज़ अनसुनी कर सरकार ने लिए फैसले

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशभर में ट्रेड यूनियनों द्वारा एक दिन की हड़ताल के बीच कांग्रेस ने गुरुवार (12 फरवरी 2026) को उनका समर्थन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने मजदूरों और किसानों के भविष्य से जुड़े फैसले लेते समय उनकी आवाज को नजरअंदाज किया।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच से जुड़े कर्मचारी और मजदूर सरकार की कथित “मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों” के विरोध में हड़ताल पर रहे। मंच का दावा है कि करीब 30 करोड़ मजदूरों को इस “भारत बंद” जैसे आम हड़ताल अभियान में शामिल किया गया है, जो नए श्रम कानूनों सहित कई मुद्दों के विरोध में है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के मजदूर, किसान और ट्रेड यूनियन मोदी सरकार के व्यापार समझौते, श्रम कानूनों और मनरेगा को कमजोर करने के खिलाफ सड़कों पर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने विदेशी दबाव में आकर करोड़ों नागरिकों के भविष्य से समझौता किया है।

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राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या वह अब मजदूरों और किसानों की आवाज सुनेंगे या उन पर किसी का “मजबूत दबाव” है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को डर है कि चार नए श्रम संहिता उनके अधिकारों को कमजोर कर देंगी, जबकि किसानों को आशंका है कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता उनकी आजीविका पर असर डालेगा।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करना गांवों के अंतिम सहारे को खत्म करने जैसा है। उन्होंने कहा कि देशभर में लाखों किसान और मजदूर अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर हैं और वह उनके संघर्ष के साथ खड़े हैं।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर किसानों के साथ “विश्वासघात” का आरोप लगाया और ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का समर्थन किया। कांग्रेस ने कहा कि सड़क से संसद तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

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