राजस्थान में 8वें वेतन आयोग की तैयारी तेज, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बनाएंगे उच्च स्तरीय समिति

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के नए वेतनमान, पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर समेत अन्य वित्तीय पहलुओं का अध्ययन करने के लिए राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह घोषणा रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद राजस्थान की यह समिति राज्य के कर्मचारियों के लिए नए वेतन ढांचे को तैयार करने में अहम भूमिका निभाएगी।

राज्य में बनेगी उच्च स्तरीय समिति

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार जल्द ही एक हाई लेवल कमेटी बनाएगी। यह समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का विस्तार से अध्ययन करेगी। इसके अलावा समिति यह भी सुझाव देगी कि राजस्थान के कर्मचारियों के लिए किस तरह का नया पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाए, जिससे वेतन संबंधी असमानताओं को दूर किया जा सके।

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वेतन व्यवस्था का होगा विस्तृत अध्ययन

समिति का काम केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा। यह कर्मचारियों की मौजूदा वेतन व्यवस्था, विभिन्न पदों के अनुसार वेतनमान और भविष्य की वित्तीय जरूरतों का भी आकलन करेगी। समिति यह सुझाव देगी कि अलग-अलग विभागों और पदों के अनुरूप नया वेतन ढांचा किस प्रकार तैयार किया जाए, ताकि सभी कर्मचारियों को समान और संतुलित लाभ मिल सके।

सरकार पर वित्तीय बोझ का भी होगा आकलन

8वें वेतन आयोग को लागू करने से राज्य सरकार के खजाने पर पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का भी अध्ययन किया जाएगा। समिति यह पता लगाएगी कि बढ़े हुए खर्च का प्रबंधन किस तरह किया जा सकता है, ताकि राज्य की आर्थिक स्थिति पर अधिक दबाव न पड़े और कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके।

केंद्र के फैसले पर टिकी नजर

केंद्र सरकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग का गठन कर चुकी है। आयोग में वरिष्ठ अधिकारी पंकज जैन को सदस्य सचिव और प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य बनाया गया है। केंद्र सरकार ने आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है।

केंद्र की सिफारिशों के बाद राजस्थान की उच्च स्तरीय समिति अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर राज्य कर्मचारियों के नए वेतनमान को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

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