राजस्थान में शौर्य दिवस मनाने का आदेश वापस, बाबरी ढांचा विवाद पर सरकार का यू-टर्न

राजस्थान सरकार ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढांचा ढहाए जाने की तिथि को ‘शौर्य दिवस’ के रूप में मनाने के अपने निर्णय को अचानक वापस ले लिया। इससे पहले जारी आदेश में सभी सरकारी कार्यालयों और निजी स्कूलों को भाषण, निबंध, पोस्टर तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से इस दिन को मनाने का निर्देश दिया गया था।

22 अक्टूबर को जारी एक सरकारी पत्र में कहा गया था कि “बाबरी विध्वंस दिवस” को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए और छात्रों को भारतीय मंदिर संस्कृति, राम आंदोलन की महिमा, त्याग और वीरता की परंपरा तथा राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका जैसे विषयों पर गतिविधियाँ आयोजित करनी होंगी। इसमें राम मंदिर, अयोध्या से जुड़े चित्रांकन, प्रदर्शनी, देशभक्ति गीत, नाटक प्रस्तुति, सूर्य नमस्कार और योग सत्रों का भी उल्लेख था।

सर्कुलर में छात्रों को देश की एकता, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करने तथा अयोध्या राम मंदिर को सांस्कृतिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में याद रखने की शपथ दिलाने की बात भी शामिल थी।

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शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि, “हम इसे बाबरी विध्वंस नहीं कहेंगे। यह मूल रूप से राम मंदिर था जिसे बाबर ने 500 साल पहले ध्वस्त किया था। तीन लाख लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राम जन्मभूमि है, इसलिए इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा।”

लेकिन जल्द ही सरकार ने इस आदेश से पल्ला झाड़ लिया और मीडिया रिपोर्ट्स को “भ्रमित करने वाली” बताते हुए निर्देश को वापस ले लिया। शिक्षा मंत्री कार्यालय ने कहा कि बच्चों की परीक्षाओं के कारण कार्यक्रम रद्द किया गया है।

सूत्रों के मुताबिक आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनावों के मद्देनज़र विवाद से बचने के लिए आदेश वापस लिया गया। कांग्रेस ने इसे सरकार की नीतिगत भ्रम और “यू-टर्न” बताया।

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