मार्च तक खर्च होगी शोध एवं नवाचार निधि की पहली किश्त, 3,000 करोड़ रुपये जारी करेगा विज्ञान मंत्रालय
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मार्च तक रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन योजना की पहली 3,000 करोड़ रुपये की किश्त खर्च करेगा, जबकि कुल कोष 1 लाख करोड़ रुपये का है।
- Mon, 02 Feb 2026 22:49:31 IST
by
Pankaj Sharma
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) मार्च 2026 तक शोध विकास और नवाचार (रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन) योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपये की पहली किश्त खर्च करेगा। यह जानकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अभय करंदीकर ने सोमवार (2 फरवरी 2026) को दी। यह राशि इस योजना के लिए निर्धारित कुल 1 लाख करोड़ रुपये के कोष का हिस्सा है।
यह महत्वाकांक्षी योजना फरवरी 2025 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही प्रयोगशालाओं, स्टार्ट-अप्स और उद्योगों के बीच मजबूत सहयोग स्थापित करना भी इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। सरकार का मानना है कि इस तरह के निवेश से देश में नवाचार की गति तेज होगी और भारत वैश्विक स्तर पर तकनीकी प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति बना सकेगा।
हालांकि, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन जनवरी 2026 तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इस राशि में से कोई भी धन खर्च नहीं कर सका। अब विभाग ने स्पष्ट किया है कि मार्च तक 3,000 करोड़ रुपये की पहली किश्त विभिन्न शोध परियोजनाओं और नवाचार पहलों पर खर्च की जाएगी।
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इस बीच, 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2026-27 हेतु भी 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार शोध और नवाचार को दीर्घकालिक प्राथमिकता के रूप में देख रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस योजना के तहत धन का समयबद्ध और प्रभावी उपयोग किया जाता है, तो इससे उभरती तकनीकों, डीप-टेक स्टार्ट-अप्स और अकादमिक शोध को नई दिशा मिल सकती है। इससे न केवल वैज्ञानिक क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि उद्योग और अनुसंधान के बीच की दूरी भी कम होगी।
