आरक्षण को लेकर सियासी संग्राम तेज, जाति और महिला कोटे पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

देश में जाति आधारित आरक्षण और महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। दिल्ली समेत कई शहरों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए हैं। वहीं, महिला आरक्षण कानून को लागू करने में देरी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं।

केंद्रीय दिल्ली में रविवार को करीब 300 लोगों ने जाति आधारित आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार चाहते हैं। उनकी मांग है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी सहायता मिले और ‘क्रीमी लेयर’ का नियम लागू किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण के लाभ को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की।

एलजेपी (रामविलास) प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण किसी की खैरात नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

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समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरक्षण सुधार की मांग को आरक्षण समाप्त करने की साजिश बताया। बसपा प्रमुख मायावती ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को अनुचित करार दिया। वहीं, प्रकाश आंबेडकर और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी आरक्षण व्यवस्था में किसी बदलाव का विरोध किया।

इसी बीच महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस से 33 प्रतिशत महिला आरक्षण कानून के जल्द क्रियान्वयन का समर्थन करने की अपील की। कांग्रेस का कहना है कि उसने 2023 में महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन सरकार ने इसे जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया।

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की मांग है कि महिला आरक्षण को परिसीमन का इंतजार किए बिना लागू किया जाए। इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में संसद और राजनीतिक मंचों पर बहस और तेज होने की संभावना है।

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