तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात, पीएम आवास योजना के तहत 11.56 लाख घरों की मांग

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत राज्य के लिए 11.56 लाख आवासों की मंजूरी देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना में बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अभी भी पक्के घरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य को अतिरिक्त आवास आवंटित करने चाहिए, ताकि पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभ मिल सके।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने एल नीनो की संभावित स्थिति का भी उल्लेख किया और कहा कि इसके कारण कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अतिरिक्त विकास कार्यों को शामिल किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ें और किसानों को राहत मिल सके।

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रेवंत रेड्डी ने मनरेगा के अंतर्गत 10 नई श्रेणियों के कार्य जोड़ने का भी अनुरोध किया। उनका कहना था कि इससे किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जल संरक्षण जैसे कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि बदलती जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए योजनाओं में लचीलापन आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य की विकास आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की अपील करते हुए कहा कि यदि इन मांगों को मंजूरी मिलती है, तो लाखों ग्रामीण परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में ग्रामीण विकास, आवास, कृषि और रोजगार से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस तरह की बैठकों को सहकारी संघवाद की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार तेलंगाना की इन मांगों पर क्या निर्णय लेती है और प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मनरेगा से जुड़े प्रस्तावों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है।

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