सी. वी. बोस के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु के आर. एन. रवि पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल नियुक्त

सी. वी. आनंद बोस के इस्तीफे के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह बदलाव राज्यपालों और उपराज्यपालों के व्यापक फेरबदल का हिस्सा है, जिसमें नौ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नई नियुक्तियाँ हुई हैं।

इस नियुक्ति की घोषणा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बिना राज्य सरकार से परामर्श लिए यह निर्णय संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन है। बनर्जी ने कहा, “केंद्र को सहकारी संघवाद के सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए और एकतरफा निर्णय से राज्यों की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर नहीं करना चाहिए।”

रवि, जिन्हें 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, DMK के प्रमुख एम. के. स्टालिन की सरकार के साथ अक्सर सार्वजनिक और राजनीतिक मतभेदों में रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित “एट होम” स्वागत समारोह में मुख्यमंत्री और उनके मंत्री नहीं पहुंचे थे और पार्टी कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

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उनके विवाद कई मोर्चों पर रहे – संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक। जनवरी 2026 में राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान रवि ने उद्घाटन भाषण पढ़ने से इंकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसमें भ्रामक दावे और राष्ट्रगान का अपमान था।

इसके अलावा, रवि ने विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की नियुक्ति, नीति निर्णय, कैदियों की समय पूर्व रिहाई और मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET पर भी सरकार से असहमति जताई। तमिलनाडु विधानसभा के कई विधेयकों को मंजूरी देने में विलंब के कारण राज्य को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जहां पिछले साल न्यायालय ने उनके निर्णय को “अवैध और मनमाना” करार दिया।

रवि ने आदिवासी और आर्यन विभाजन के ब्रिटिश कालीन कथित विवाद पर भी मतभेद व्यक्त किए। मुख्यमंत्री स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा कि राज्यपाल को राजनीतिक-वैचारिक संघर्ष से दूर रहने की सलाह दी जानी चाहिए।

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