सुप्रीम कोर्ट ने 8.82 लाख से अधिक निष्पादन याचिकाओं की लंबितता को बताया चिंताजनक

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में विभिन्न न्यायालयों में लंबित 8.82 लाख से अधिक निष्पादन याचिकाओं की स्थिति को “अत्यधिक निराशाजनक” और “चिंताजनक” बताया है।

न्यायमूर्ति जे.बी. परदीवाला और पंकज मित्तल की बेंच ने यह टिप्पणी मार्च 6 के आदेश के पालन की समीक्षा के दौरान की। इस आदेश में सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया गया था कि वे अपनी क्षेत्राधिकार वाली सिविल अदालतों को छह महीने के भीतर निष्पादन याचिकाओं का निपटान सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दें। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया था कि आदेश के पालन में किसी भी देरी के लिए न्यायाधीश जिम्मेदार होंगे।

बेंच ने कहा, “हमें जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, वे अत्यधिक निराशाजनक हैं। देश भर में निष्पादन याचिकाओं की लंबित संख्या वास्तव में चिंताजनक है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, 8,82,578 निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं।”

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पिछले छह महीनों में, मार्च 6 के आदेश के बाद कुल 3,38,685 निष्पादन याचिकाओं का निपटान और निर्णय किया गया है।

बेंच ने अक्टूबर 16 के आदेश में कहा, “जैसा कि हमारे मुख्य निर्णय में उल्लेख किया गया है, यदि किसी निर्णय के पारित होने के बाद उसके निष्पादन में वर्षों लग जाते हैं, तो इससे न्याय का कोई अर्थ नहीं रह जाता और यह न्याय की उपहास के समान होगा।”

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न्यायपालिका को सतर्क करता है और उच्च न्यायालयों व सिविल अदालतों को समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ठहराता है, ताकि न्याय की प्रक्रिया प्रभावी और भरोसेमंद बनी रहे।

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