सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को सबसे अधिक ध्रुवीकृत राज्य कहा, मालदा में न्यायिक अधिकारियों का घेराव पूर्व नियोजित
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को सबसे ध्रुवीकृत राज्य बताते हुए मालदा में न्यायिक अधिकारियों का घेराव 'पूर्व नियोजित' करार दिया। कोर्ट ने राज्य अधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किए।
- Thu, 02 Apr 2026 13:20:52 IST
by
Pankaj Sharma
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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में सात न्यायिक अधिकारियों, जिनमें तीन महिलाएं भी शामिल थीं, के साथ हुई हिंसा और धमकी के मामले पर गंभीर रुख अपनाया। कोर्ट ने इस घटना को "न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने का जानबूझकर प्रयास" करार दिया और कहा कि यह घटना पूर्व नियोजित थी। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह एक स्पष्ट प्रयास था ताकि न्यायिक अधिकारियों को चुनाव संबंधित कार्यों में डराया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को सबसे ध्रुवीकृत राज्य भी कहा और राज्य प्रशासन की निष्क्रियता पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को शो-कॉज नोटिस जारी किए, यह पूछते हुए कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वे केंद्रीय बलों की तैनाती सुनिश्चित करें ताकि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा की जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पश्चिम बंगाल के सभी स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए और किसी भी प्रकार की बाधा को रोका जाए। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति या समूह को न्यायिक अधिकारियों के कार्य में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यह अपराध होगा।
मालदा जिले में हुए इस घटनाक्रम में, सात न्यायिक अधिकारियों को विरोध प्रदर्शनों के दौरान बंधक बना लिया गया था, जो मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे को लेकर हो रहे थे। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिकारियों के कर्तव्यों में नाकामी की कड़ी आलोचना की।
