रिलायंस कम्युनिकेशंस घोटाले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 नवंबर 2025) को अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और उसकी समूह कंपनियों से जुड़े कथित बड़े बैंकिंग और कॉरपोरेट घोटाले की जांच संबंधी याचिका पर महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अदालत इस मामले की जांच की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करेगी।

यह याचिका पूर्व सरकारी सचिव ई.ए.एस. शर्मा द्वारा दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि RCom और उससे जुड़ी कंपनियों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। याचिका में दावा किया गया है कि समूह ने वित्तीय अनियमितताओं, कर्जों के दुरुपयोग और कंपनियों के पुनर्गठन के नाम पर गंभीर धोखाधड़ी की। शर्मा ने मांग की है कि मामले की गहन और निष्पक्ष जांच केवल अदालत की निगरानी में ही संभव है।

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याचिका में केंद्र सरकार के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI), अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (ADAG) और खुद अनिल अंबानी को भी पक्षकार बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी पक्षों से जवाब मांगा है। जवाब आने के बाद अगली सुनवाई में यह तय होगा कि क्या अदालत इस मामले में विशेष जांच टीम या किसी अन्य एजेंसी की निगरानी में जांच का आदेश देगी।

यह मामला उस समय फिर चर्चा में आया है जब देश में बड़े कॉरपोरेट ऋण और दिवालिया मामलों पर निगरानी और जवाबदेही की मांग बढ़ रही है।

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