नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल के खिलाफ प्रतिशोधी कार्रवाई रोके सरकार: चिदंबरम

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को केंद्र सरकार से नेशनल हेराल्ड मामले में पार्टी नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही “प्रतिशोधी कार्रवाई” को तुरंत रोकने की अपील की। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी शिकायत को खारिज कर दिया।

चेन्नई स्थित तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) के मुख्यालय सत्यमूर्ति भवन में The Indian Witness से बातचीत करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री चिदंबरम ने कहा कि अदालत के फैसले से स्पष्ट है कि यह मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने के लिए कर रही है।

चिदंबरम ने केंद्र सरकार के उस कदम की भी कड़ी आलोचना की, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त कर उसकी जगह नया कानून लाने की बात कही गई है। उन्होंने इसे “महात्मा गांधी की दूसरी हत्या” करार दिया। चिदंबरम ने कहा कि मनरेगा गरीबों, ग्रामीण मजदूरों और वंचित वर्गों के लिए जीवनरेखा है और इसे कमजोर करना गांधीजी की विचारधारा पर सीधा हमला है।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी, जब तक विकसित भारत–रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) [VB-G RAM G] विधेयक को वापस नहीं लिया जाता। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जनआंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाएगी।

चिदंबरम ने दोहराया कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को कुचलना स्वीकार्य नहीं है और कांग्रेस न तो झुकेगी, न डरेगी।

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