सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी भ्रष्टाचार जांच के लिए पैनल का गठन किया; इमाम और मंदिर पुजारियों का मानदेय रोका

पश्चिम बंगाल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम के तहत मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने टीएमसी के संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर कथित अत्याचार की जांच के लिए दो जाँच पैनल बनाने को मंजूरी दी है।

पहले पैनल की अध्यक्षता सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जयारामन सदस्य-सचिव होंगे। यह पैनल ममता सरकार में कथित वित्तीय गड़बड़ी और ‘कट मनी’ प्रथाओं की जांच करेगा।

दूसरे पैनल की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगे और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दमयंती सेन सदस्य-सचिव होंगी। यह समिति राज्य में महिलाओं और बालिकाओं पर अत्याचार के मामलों की जांच करेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार दोनों पैनल 1 जून से अपना कार्य प्रारंभ करेंगे।

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साथ ही, मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि सूचना और सांस्कृतिक मामलों, अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभागों की धार्मिक श्रेणी के तहत चल रही मानदेय योजनाएँ जून से समाप्त की जाएंगी। इनमें इमाम, मुअज़्जिन और मंदिर पुजारियों का मासिक मानदेय शामिल था।

मुख्यमंत्री अधिकारी ने हूलिगनवाद को लेकर भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून के अनुसार कड़ाई से कार्रवाई करेगी और सार्वजनिक संपत्ति या पुलिस कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अधिकारी ने कहा, "अब बंगाल से हूलिगनवाद समाप्त होगा और सभी को यह संदेश पहुंचे कि सरकार कार्रवाई के लिए तैयार है।"

यह कदम राज्य में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक संकेत माना जा रहा है।

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