तमिलनाडु बजट 2026: नवजातों को सोने की अंगूठी, छात्रों को वेट्री लैपटॉप, महिलाओं और किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं
तमिलनाडु सरकार ने बजट 2026 में नवजातों के लिए सोने की अंगूठी, छात्रों को लैपटॉप, महिलाओं, किसानों और मत्स्य परिवारों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की।
- Wed, 05 Aug 2026 15:10:24 IST
by
Pankaj Sharma
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तमिलनाडु के वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बुधवार को मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 का पहला बजट विधानसभा में पेश किया। बजट पेश करते हुए उन्होंने वर्ष 2036 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराया। साथ ही केंद्र सरकार से मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया को फिर से कक्षा 12 के अंकों के आधार पर लागू करने की मांग भी की।
बजट में किसानों के लिए बिजली सब्सिडी पर 7,432 करोड़ रुपये और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए 14,984 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सहकारिता विभाग को 8,028 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सरकार ने 'थाई मामन थंगा मोधिरम योजना' की घोषणा की है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को एक ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी। वहीं 'वेट्री मगलिर बकरी पालन योजना' के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली निराश्रित विधवाओं, परित्यक्त महिलाओं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और दिव्यांगों को 100 प्रतिशत अनुदान पर पांच बकरियां या भेड़ें उपलब्ध कराई जाएंगी।
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सरकार ने 'वेट्री वीडू योजना' के तहत 70,000 पक्के मकानों के निर्माण के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को 38,000 करोड़ रुपये के ऋण देने का लक्ष्य भी रखा गया है।
तूतीकोरिन और तिरुनेलवेली को स्पेस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ज़ोन घोषित किया जाएगा। इसके अलावा, 'अरिवगम' नाम से भारत का पहला समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) एवं नवाचार शहर स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सरकार ने छात्रों के लिए 'वेट्री लैपटॉप योजना' शुरू करने की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा विभाग को 44,527 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 11 के विद्यार्थियों को हेलमेट और पानी की बोतल सहित साइकिलें वितरित की जाएंगी।
इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दी गई है। राज्य में 12 नए वृद्धाश्रम, पांच नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और मदुरै में एक विशेष विधि महाविद्यालय भी स्थापित किया जाएगा।
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