तमिलनाडु के किसानों को बड़ी राहत, मुख्यमंत्री विजय ने फसल ऋण माफी योजना का ऐलान किया

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान करते हुए सहकारी बैंकों के फसल ऋण माफ करने की घोषणा की। सरकार की इस योजना का उद्देश्य बढ़ती खेती लागत और कृषि संकट से जूझ रहे किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि योजना के तहत सीमांत किसानों के 50 हजार रुपये तक के फसल ऋण पूरी तरह माफ किए जाएंगे। वहीं बड़े किसानों को उनके सहकारी बैंक ऋण पर 5 हजार रुपये तक की राहत दी जाएगी। सरकार के अनुसार इस योजना से राज्य के लगभग 14.22 लाख किसानों को फायदा मिलेगा और इस पर करीब 2,044 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सरकार का मानना है कि इस फैसले से कर्ज के बोझ से दबे किसानों को राहत मिलेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। किसानों के संगठनों ने भी इस घोषणा का स्वागत किया है।

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इसी बीच मुख्यमंत्री विजय ने कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। तमिलनाडु लंबे समय से इस परियोजना का विरोध करता रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि कावेरी नदी पर बनने वाला यह बांध तमिलनाडु के हिस्से के पानी को प्रभावित कर सकता है और इससे किसानों को नुकसान होगा।

सरकारी बयान के अनुसार, यह बैठक कर्नाटक में हाल ही में मेकेदातु परियोजना के भूमि पूजन के बाद बुलाई गई थी। बैठक में तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा और किसानों के हितों को सुरक्षित रखने पर चर्चा हुई।

बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी विचार किया गया, जिसमें तमिलनाडु की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी। अदालत ने कहा था कि परियोजना के तकनीकी पहलुओं से जुड़े मुद्दों का फैसला केंद्रीय विशेषज्ञ संस्थाएं करेंगी।

मुख्यमंत्री विजय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अदालत की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज की जाए। बैठक में मंत्री एन आनंद, अधव अर्जुना, आर निर्मलकुमार और महाधिवक्ता विजय नारायण सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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