तमिलनाडु सरकार ने नीट प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का ऐलान किया

तमिलनाडु सरकार ने नीट (यूजी) परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। असम, बिहार और दिल्ली के बाद अब तमिलनाडु भी ऐसा करने वाला चौथा राज्य बन गया है। यह फैसला कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की उस मांग के बाद आया है, जिसमें प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर पूरी तरह वापस लेने की मांग की गई थी।

तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के निर्देशानुसार नीट परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी और मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

गौरतलब है कि कथित नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। बाद में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। हालांकि, सीजेपी ने स्पष्ट किया कि केवल मामलों को बंद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पूरी तरह वापस ली जानी चाहिए।

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सीजेपी का कहना है कि आंदोलन में शामिल छात्र कोई अपराधी या आतंकवादी नहीं हैं, इसलिए उन्हें कानूनी मामलों में उलझाना उचित नहीं है। पार्टी ने यह भी चेतावनी दी कि यदि एफआईआर वापस नहीं ली गईं, तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जा सकता है।

केंद्र सरकार की सहमति के बाद दिल्ली, बिहार और असम की सरकारों ने भी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। साथ ही, हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा करने की घोषणा भी की गई थी।

सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि एफआईआर वापस नहीं ली जा सकती। उन्होंने केंद्र सरकार से 25 जुलाई को प्रदर्शनकारियों से किए गए वादों को पूरा करने की अपील की।

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