देशभर के 250 समुद्री बंदरगाहों के लिए एक समान सुरक्षा ढांचा लागू करेगी केंद्र सरकार

तटीय सुरक्षा में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देश के लगभग 250 समुद्री बंदरगाहों पर सुरक्षा नियमन की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपने का निर्णय लिया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, यह निर्णय शुक्रवार (21 नवंबर 2025) को लिया गया। सरकार का उद्देश्य सभी निजी और सरकारी बंदरगाहों को एक समान सुरक्षा ढांचे के तहत लाना है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो सके और किसी भी तरह की चूक को रोका जा सके।

सरकार का कहना है कि निजी बंदरगाहों पर भी अब एक “सॉवरेन इकाई” यानी सरकारी सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी, जिससे सुरक्षा का स्तर एक जैसा और प्रभावी रह सके। वर्तमान में कई निजी बंदरगाहों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं अलग-अलग एजेंसियों द्वारा संचालित होती हैं, जिससे समन्वय की कमी अक्सर सामने आती है।

प्रारंभिक चरण में, कम से कम 80 ऐसे समुद्री बंदरगाह जिन्हें निर्यात और आयात का बड़ा दायित्व निभाना होता है, CISF के अधीन लाए जाएंगे। CISF इन बंदरगाहों पर एक्सेस कंट्रोल, कार्गो स्क्रीनिंग और समुद्री तट पर गश्त जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा जिम्मेदारियां संभालेगा।

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यह कदम भारत की तटीय सुरक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब देश के समुद्री मार्ग व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सभी बंदरगाहों पर एक समान सुरक्षा तंत्र लागू होने से जोखिमों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय भी बढ़ेगा।

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