NCR में 1 अक्टूबर से बिना PUCC नहीं मिलेगा ईंधन, यूपी सरकार ने प्रदूषण घटाने के लिए लागू किए सख्त नियम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2026 से एनसीआर के जिलों में जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय वायु गुणवत्ता समीक्षा बैठक में लिया गया।

राज्य सरकार ने वर्ष 2026 के दौरान एनसीआर के जिलों में प्रदूषण स्तर को 30 से 35 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में वाहन प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन, सड़क की धूल, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट प्रबंधन, हरित क्षेत्र विस्तार और फसल अवशेष प्रबंधन जैसे मुद्दों की समीक्षा की गई।

‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों में स्थित 1,041 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे उन वाहनों की पहचान करेंगे जिनके पास वैध पीयूसीसी नहीं होगा।

और पढ़ें: TMC में संकट के बीच फिरहाद हकीम ने कोलकाता मेयर पद से इस्तीफा दिया, ममता बनर्जी ने मंजूर किया अनुरोध

यह व्यवस्था गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और शामली जिलों में लागू होगी। इसके साथ ही सरकार पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने पर भी जोर दे रही है। ‘नया सफर’ योजना के तहत बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, एनसीआर क्षेत्र में 26.19 लाख जीवनकाल पूरा कर चुके वाहन चिन्हित किए गए हैं। वहीं, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मेरठ में 975 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा।

और पढ़ें: इंडोनेशिया ओपन में बड़ा झटका: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी चोट के कारण बाहर, बीएआई ने जारी किया बयान