शहरीकरण और प्रवासन ने मतदाता सूची में अनियमितताएं बढ़ाईं: कानून मंत्री

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार (4 दिसंबर 2025) को कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण और लोगों की बार-बार होने वाली प्रवासन गतिविधियाँ मतदाता सूची में अनियमितताओं का मुख्य कारण हैं।

मंत्री ने यह बात शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत के सवाल का जवाब देते हुए कही। सांसद ने सरकार से पूछा कि क्या उसने कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट हटाए गए और नकली प्रविष्टियों की रिपोर्ट के मद्देनजर मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोपों को ध्यान में रखा है। सांसद ने यह भी पूछा कि आगामी चुनावों से पहले चुनाव आयोग मतदाता सूचियों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सत्यापित, अपडेट और ऑडिट करने के लिए क्या कदम उठा रहा है।

मेघवाल ने बताया कि पिछले 20 वर्षों में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर जोड़-घटाव हुए हैं, जिससे इसमें काफी बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।

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उन्होंने यह भी बताया कि प्रवासन और शहरीकरण की वजह से लोगों के पते और मतदाता विवरण में लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिसके चलते सूची में अनियमितताएं देखी जा रही हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्थाएं कर रहा है ताकि आगामी चुनावों में किसी प्रकार की गड़बड़ी या मतदाता सूची में छेड़छाड़ न हो।

इससे स्पष्ट है कि सरकार और चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार और सत्यापन को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि लोकतंत्र की प्रक्रिया सुरक्षित और निष्पक्ष बनी रहे।

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