अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रम्प प्रशासन ने नए टैरिफ लगाने की प्रक्रिया शुरू की

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराने टैरिफ रद्द किए जाने के बाद नए आयात शुल्क लागू करने की दिशा में एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन ने विदेशी देशों में विनिर्माण गतिविधियों को लेकर एक नई व्यापार जांच शुरू करने की घोषणा की। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब फरवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक आपातकाल का हवाला देकर लगाए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पिछले टैरिफ को खारिज कर दिया था।

हालांकि, ट्रम्प प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अदालत के फैसले से हुए सैकड़ों अरब डॉलर के राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए वे अलग-अलग कानूनों का इस्तेमाल कर नए टैरिफ लागू करने की कोशिश करेंगे।

इस मामले में प्रशासन ने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 301 के तहत जांच शुरू की है, जिसके आधार पर भविष्य में नए आयात कर लगाए जा सकते हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा कि वह जांच के परिणामों को लेकर पहले से कोई अनुमान नहीं लगाना चाहते।

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ग्रीर ने कहा कि सरकार की नीति वही है, लेकिन अदालतों और अन्य परिस्थितियों के अनुसार इस्तेमाल होने वाले औजार बदल सकते हैं। उनका कहना था कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी नौकरियों की सुरक्षा करना है।

ट्रम्प के पहले लगाए गए टैरिफ बाद में रद्द हो गए थे, लेकिन उनकी वजह से अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदार देशों के बीच कई नए व्यापार ढांचे बने थे। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि नए आयात शुल्क उन समझौतों को किस तरह प्रभावित करेंगे।

नई जांच में चीन, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, ताइवान, बांग्लादेश, मैक्सिको, जापान और भारत जैसे देशों को शामिल किया गया है।

ग्रीर के अनुसार, जांच का उद्देश्य यह देखना है कि कहीं विदेशी कंपनियों को सरकारी सहायता या अतिरिक्त औद्योगिक क्षमता के कारण अमेरिकी कंपनियों पर अनुचित बढ़त तो नहीं मिल रही। साथ ही प्रशासन जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर रोक लगाने के लिए भी धारा 301 के तहत एक अलग जांच शुरू कर रहा है।

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