सेना के सजे-धजे दिग्गज, विपक्ष के निशाने पर: जानिए उत्तराखंड के उस राज्यपाल को जिन्होंने धर्मांतरण कानून संशोधन विधेयक लौटाया

पूर्व उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह, जिन्हें एक सम्मानित सैन्य अधिकारी के रूप में जाना जाता है, इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में हैं। हाल ही में उन्होंने राज्य के धर्म की स्वतंत्रता और अवैध धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2018 में संशोधन से जुड़े विधेयक को सरकार को वापस लौटा दिया, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।

लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भारतीय सेना में करीब चार दशकों तक सेवा दी है। उप सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्ति के तीन वर्ष बाद और 2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले, वे एक नए समाचार चैनल के ट्रेलर में नजर आए थे, जहां उन्होंने अपने सैन्य जीवन और देश के भीतर मौजूद “आंतरिक दुश्मनों” पर बात की थी। इसके तीन साल बाद उन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने बेबी रानी मौर्य का स्थान लिया, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं।

भाजपा द्वारा उनकी नियुक्ति को सिख मतदाताओं को साधने की रणनीति के रूप में भी देखा गया था। राज्यपाल बनने के बाद उन्होंने पहले कभी सरकार के विवादित विधेयकों पर आपत्ति नहीं जताई थी। लेकिन इस सप्ताह उन्होंने पहली बार एक विधेयक को यह कहते हुए लौटाया कि उसमें “लिपिकीय त्रुटियां और दोहराव” हैं। संशोधन विधेयक में अवैध धर्मांतरण के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान किया गया था।

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सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि अब इन संशोधनों को अध्यादेश के जरिए लागू किया जाएगा। वहीं, विपक्ष का आरोप है कि राज्यपाल ने विधेयक को संवैधानिक आधार पर नहीं लौटाया, बल्कि तकनीकी कारणों का हवाला दिया गया है। विपक्षी दल इसे राजनीतिक कदम बता रहे हैं और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं।

इस घटनाक्रम ने उत्तराखंड की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, जिसमें राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका और सरकार-राज्यपाल संबंधों पर चर्चा तेज हो गई है।

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