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उत्तराखंड खनन विभाग ने रचा इतिहास, 1217 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व

उत्तराखंड खनन विभाग ने 2025-26 में 1217 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व हासिल कर लक्ष्य पार किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास कार्यों को बड़ा बढ़ावा मिला है।

उत्तराखंड के खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व संग्रह के मामले में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विभाग ने अपने निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए अब तक का सबसे अधिक 1217 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। यह उपलब्धि राज्य के खनन क्षेत्र में सुधार और प्रभावी प्रबंधन का परिणाम मानी जा रही है।

विभाग को इस वित्तीय वर्ष के लिए 950 करोड़ रुपये का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन बेहतर रणनीति और कड़े निगरानी तंत्र के कारण यह लक्ष्य काफी पहले ही पार कर लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, अवैध खनन पर सख्ती, पारदर्शिता में वृद्धि और तकनीक के उपयोग ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

खनन विभाग ने खनिजों के निष्कर्षण और परिवहन पर नजर रखने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे राजस्व की हानि को रोका जा सका। साथ ही, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम और ई-ट्रांजिट पास जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया।

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राज्य सरकार ने इस उपलब्धि को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। इससे न केवल राज्य की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि विकास कार्यों के लिए भी अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह की पारदर्शिता और सख्ती आगे भी जारी रहती है, तो आने वाले वर्षों में खनन विभाग और अधिक राजस्व अर्जित कर सकता है।

यह उपलब्धि उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में एक मजबूत और व्यवस्थित राज्य के रूप में स्थापित करती है, जहां संसाधनों का उपयोग संतुलित और जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है।

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