उत्तराखंड राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को दी मंजूरी; मदरसा बोर्ड होगा समाप्त

उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्यपाल ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य में मदरसा बोर्ड को समाप्त किया जाएगा। यह निर्णय राज्य में शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस बिल के लागू होने के बाद, मदरसों की शिक्षा, पाठ्यक्रम और संचालन अब सीधे शिक्षा विभाग के नियमन और निगरानी के अधीन होगा। इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि विद्यार्थियों के लिए समुचित और मानकीकृत शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

राज्य सरकार का कहना है कि यह कदम अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने और आधुनिक पाठ्यक्रम को मदरसों में शामिल करने की दिशा में उठाया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं होगा, बल्कि शिक्षा को विकसित और प्रासंगिक बनाने के लिए यह सुधार जरूरी है।

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विधेयक के लागू होने के बाद, मदरसों में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु में सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान और भाषा शिक्षा को शामिल किया जाएगा, जिससे छात्र उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए बेहतर रूप से तैयार होंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से राज्य में शिक्षा में समावेशिता और गुणवत्ता बढ़ेगी और अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने में मदद मिलेगी।

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