व्हाट्सऐप के यूज़रनेम फीचर पर सरकार की नजर, मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय को सौंपा जवाब

व्हाट्सऐप के प्रस्तावित 'यूज़रनेम' फीचर को लेकर भारत सरकार सतर्क नजर आ रही है। इस संबंध में मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को अपना विस्तृत जवाब सौंप दिया है। मंत्रालय अब इस जवाब की समीक्षा कर रहा है और गोपनीयता, सुरक्षा तथा संभावित दुरुपयोग से जुड़े पहलुओं का मूल्यांकन कर रहा है।

सूत्रों के अनुसार, मेटा का जवाब 8 जुलाई 2026 की देर रात मंत्रालय को प्राप्त हुआ। सरकारी अधिकारी फिलहाल यह जांच रहे हैं कि नया फीचर उपयोगकर्ताओं की निजता और ऑनलाइन सुरक्षा को किस तरह प्रभावित कर सकता है।

पिछले सप्ताह मेटा के अधिकारियों ने मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की थी। इस दौरान मंत्रालय ने यूज़र डेटा की सुरक्षा, ऑनलाइन सुरक्षा व्यवस्था और साइबर अपराधियों या ठगों द्वारा इस फीचर के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए किए जाने वाले तकनीकी उपायों पर विस्तार से जानकारी मांगी थी। मंत्रालय ने मेटा को तीन दिन के भीतर सभी सवालों का जवाब देने के लिए कहा था।

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व्हाट्सऐप के इस नए फीचर के तहत उपयोगकर्ता अपने लिए '@' से शुरू होने वाला एक यूनिक यूज़रनेम बना सकेंगे। इसके बाद किसी व्यक्ति से बातचीत करने या उसे खोजने के लिए मोबाइल नंबर साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मेटा का कहना है कि यह फीचर पूरी तरह वैकल्पिक होगा और प्रत्येक यूज़रनेम केवल एक खाते से जुड़ा होगा। यह मौजूदा डिस्प्ले नेम से अलग रहेगा।

हालांकि, इस फीचर को लेकर साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि ठग सरकारी विभागों, बड़ी कंपनियों या प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिलते-जुलते यूज़रनेम बनाकर लोगों को धोखा देने, फिशिंग और ऑनलाइन ठगी जैसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं।

मेटा का दावा है कि सरकारी संस्थानों, प्रमुख ब्रांडों और सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े यूज़रनेम सुरक्षित रखे जाएंगे, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उनका दुरुपयोग न कर सके। फिर भी सरकार इन सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का परीक्षण कर रही है।

अब मंत्रालय की समीक्षा के बाद ही यह तय होगा कि भारत में व्हाट्सऐप के यूज़रनेम फीचर को मंजूरी मिलेगी या लॉन्च से पहले मेटा को अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे।

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