श्रीलंका मुद्दे पर अब क्यों अहम है स्टालिन का मोदी को लिखा पत्र

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लंबा और कड़े शब्दों वाला पत्र लिखकर दक्षिण एशिया के एक लंबे समय से अनसुलझे नैतिक और राजनीतिक प्रश्न पर भारत का ध्यान फिर से केंद्रित करने की कोशिश की है। यह प्रश्न है — श्रीलंका में तमिल समुदाय का भविष्य।

स्टालिन के पत्र के केंद्र में यह आशंका है कि श्रीलंका एक बार फिर संवैधानिक बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन तमिलों के हाशिए पर जाने के मूल और संरचनात्मक कारणों को दूर किए बिना। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इन बुनियादी समस्याओं को नजरअंदाज किया गया, तो तमिल समुदाय के अधिकार और सुरक्षा एक बार फिर खतरे में पड़ सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने यह पत्र ऐसे समय में लिखा है, जिसे वह “संवेदनशील क्षण” बताते हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके के नेतृत्व में नया संविधान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बीच, नई दिल्ली अब तक सार्वजनिक दबाव बनाने के बजाय कूटनीतिक संयम की नीति अपनाए हुए है।

और पढ़ें: ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभालते ही भारत का मानवता-प्रथम एजेंडा, जयशंकर ने किया लोगो और थीम का अनावरण

स्टालिन ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि उन्हें भारत और श्रीलंका दोनों जगहों के तमिल नेताओं से “विस्तृत प्रस्तुतियाँ” मिली हैं। इन प्रस्तुतियों में इस बात पर जोर दिया गया है कि पूर्व में किए गए संवैधानिक वादों को या तो अधूरा छोड़ दिया गया या फिर प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का मानना है कि भारत, क्षेत्रीय शक्ति होने के नाते, श्रीलंका में तमिलों के अधिकारों और सम्मानजनक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह श्रीलंका सरकार से सीधे बातचीत करे और यह सुनिश्चित करे कि नया संविधान तमिलों के लिए वास्तविक राजनीतिक स्वायत्तता, समान अधिकार और सुरक्षा की गारंटी दे।

यह पत्र न केवल भारत-श्रीलंका संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दिखाता है कि तमिल मुद्दा आज भी क्षेत्रीय राजनीति और नैतिक जिम्मेदारी का एक प्रमुख प्रश्न बना हुआ है।

और पढ़ें: पीएम मोदी के विशेष दूत के रूप में 23 दिसंबर को श्रीलंका जाएंगे विदेश मंत्री जयशंकर