महिला आरक्षण लागू करने से पहले सीट बंटवारे पर संतुलन का आश्वासन, परिसीमन को लेकर राज्यों की चिंता दूर करने की कोशिश

महिला आरक्षण कानून के लागू होने से पहले केंद्र सरकार ने कई राज्यों की चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि परिसीमन प्रक्रिया के दौरान किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी राज्यों में सीटों की वृद्धि संतुलित तरीके से की जाएगी।

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित योजना में सभी राज्यों की संसदीय सीटों में लगभग 50 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश को कोई अनुचित लाभ न मिले, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों की प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी भी सुरक्षित रहे।

केंद्र सरकार 16 अप्रैल को संसद में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 81 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है, जिससे लोकसभा की सदस्य संख्या 543 से बढ़कर लगभग 850 तक हो सकती है।

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सरकार का कहना है कि इस बदलाव के बाद राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेशों से 35 सदस्य चुने जा सकेंगे। महिला आरक्षण लागू करने से पहले परिसीमन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा।

इसी बीच, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने परिसीमन को लेकर फैल रही अफवाहों पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दक्षिणी राज्यों को गलत जानकारी देकर भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी राजनीतिक दल महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में एकजुट हैं।

वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने परिसीमन के विरोध में 16 अप्रैल को राज्यव्यापी काला झंडा प्रदर्शन की घोषणा की है। उन्होंने इसे दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय बताते हुए केंद्र को चेतावनी भी दी है। स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी डीएमके इस मुद्दे पर अन्य राज्यों के सांसदों के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति बना रही है।

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