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सपा का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्लान दिनदहाड़े लूट था, जेपीएनआईसी की लागत बढ़ने पर योगी आदित्यनाथ का हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और जेपीएनआईसी परियोजना की लागत बढ़ने को लेकर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योजना और जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (जेपीएनआईसी) की लागत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सपा सरकार का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्लान “दिनदहाड़े लूट” जैसा था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएनआईसी परियोजना की लागत में काफी वृद्धि हुई। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना की शुरुआती लागत लगभग 200 करोड़ रुपये थी, जो बाद में बढ़कर 864 करोड़ रुपये तक पहुंच गई।

योगी आदित्यनाथ ने जेपीएनआईसी का जिक्र करते हुए कहा कि लखनऊ में ताज होटल के पीछे एक बड़ी इमारत दिखाई देती है, जिसे जेपीएनआईसी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि इस केंद्र का नाम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने देश में आपातकाल के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था।

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मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सपा सरकार के कार्यकाल में कई विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता की कमी रही और जनता के धन का सही उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विकास कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता को प्राथमिकता दे रही है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने सड़क, एक्सप्रेसवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया है। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार का लक्ष्य प्रदेश में बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि केवल योजनाओं की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें समय पर और उचित लागत में पूरा करना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के पैसे की सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानती है।

सपा की ओर से मुख्यमंत्री के इन आरोपों पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच विकास परियोजनाओं, खर्च और शासन व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी रहती है।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और जेपीएनआईसी दोनों ही परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रही हैं और इनको लेकर सत्तारूढ़ दल तथा विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं।

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