असम में सरकारी योजना के तहत 40 लाख महिलाओं को 9,000 रुपये की सहायता

असम में राज्य सरकार की प्रमुख ‘ओरुनोदोई’ योजना के तहत मंगलवार को लगभग 40 लाख परिवारों को 9,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह किसी भी प्रकार का “चुनावी फ्रीबी” नहीं है, बल्कि महिलाओं के प्रति सरकार की संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण नीति का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में आयोजित केंद्रीय लॉन्च कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा कि इस योजना के तहत कुल 3,600 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए हैं। उन्होंने इस उपलब्धि को साझा करते हुए कहा कि 40 लाख महिलाओं के खातों में सीधे धनराशि भेजी गई है और इसे चुनावी लाभ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

हिमंत बिस्वा सरमा ने यह भी स्पष्ट किया कि ओरुनोदोई योजना कोई सार्वभौमिक योजना नहीं है। इसका लाभ केवल उन महिलाओं को दिया जाता है जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। इसी कारण इसे एक “नियंत्रित योजना” माना जाता है और इसका आगामी विधानसभा चुनावों से कोई संबंध नहीं है।

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राज्य सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने परिवार की दैनिक जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।

सरकार के अनुसार, योजना से लाखों परिवारों को राहत मिली है और इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी मदद मिल रही है।

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