बीजेडी सांसद ससमित पात्र ने एनसीएलटी/एनसीएलएटी के ढांचे और संस्थागत क्षमता को तत्काल मजबूत करने का आग्रह किया

बीजेडी सांसद ससमित पात्रा ने कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पत्र लिखकर राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की बुनियादी ढांचा और संस्थागत क्षमता तुरंत मजबूत करने की मांग की।

पत्र में सांसद ने कहा कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी की क्षमता वर्तमान में तेजी से बढ़ते कॉर्पोरेट मामलों और कंपनियों के दिवालियापन मामलों को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक है और मामलों के निपटान में देरी से व्यवसायिक वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।

ससमित पात्रा ने तत्काल कदम उठाकर न्यायालयों की अवसंरचना में सुधार, आधुनिक तकनीकी उपकरणों और डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करने तथा न्यायाधीशों और स्टाफ की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि इससे न्यायिक प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी होगी।

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सांसद ने यह भी सुझाव दिया कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी में अपीलों और मामलों के निपटान की प्रणाली को सरल और त्वरित बनाया जाए, जिससे निवेशकों और कंपनियों के हित सुरक्षित रहें।

पत्र में उन्होंने यह जोर भी दिया कि यदि तुरंत सुधार नहीं किए गए तो कॉर्पोरेट मामलों में देरी से उद्योग और निवेशकों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। सांसद ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने की अपील की।

इस कदम को विशेषज्ञ और व्यापार जगत ने सकारात्मक माना है, क्योंकि यह न्यायपालिका की दक्षता और कॉर्पोरेट पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

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