कैबिनेट ने ₹20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना को निर्यातकों के लिए मंजूरी दी

नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSE) को मंजूरी दी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा 100 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी कवरेज के माध्यम से निर्यातकों, जिसमें एमएसएमई शामिल हैं, को ₹20,000 करोड़ तक का कोलैटरल-फ्री क्रेडिट समर्थन प्रदान किया जाएगा।

सरकार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों की कार्यशील पूंजी तक पहुंच को मजबूत करना, बाजार विविधीकरण को प्रोत्साहित करना और भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। यह पहल USD 1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों में रोजगार और तरलता को बढ़ावा देगी।

वित्तीय सेवा विभाग (DFS) इस योजना को NCGTC के माध्यम से लागू करेगा, जबकि सदस्य ऋणदाता संस्थान (MLIs) पात्र निर्यातकों को अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करेंगे। DFS के सचिव की अध्यक्षता में एक प्रबंधन समिति योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करेगी।

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सरकार के अनुसार, यह योजना एमएसएमई और गैर-एमएसएमई निर्यातकों को कोलैटरल-फ्री ऋण प्रदान कर तरलता और व्यवसाय निरंतरता को बढ़ाने के लिए तैयार की गई है। आसान क्रेडिट उपलब्ध कराने से निर्यातक नए और उभरते वैश्विक बाजारों में विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापार स्थिति मजबूत होगी।

वर्तमान में निर्यात भारत की जीडीपी का लगभग 21 प्रतिशत है और यह 4.5 करोड़ से अधिक रोजगार को समर्थन देता है, जिसमें एमएसएमई लगभग 45 प्रतिशत योगदान देते हैं। कैबिनेट ने बताया कि CGSE के माध्यम से वित्तीय समर्थन से निर्यात-उन्मुख उद्योगों की वृद्धि सुनिश्चित होगी और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार ने कहा कि योजना से निर्यात वृद्धि बनाए रखने, विदेशी मुद्रा भंडार सुधारने और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।

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